कृत्रिम अभाव गराएर प्याज लगायत अन्य तरकारीमा कालोबजारी, उपभोक्ता मर्कामा- स्थानिय प्रशासन मौन?

अजय पाठक   असोज २,बाँके  छिमेकी मुलुक भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराएर कालोबजारी गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रशासनले बजारको अनुगमन गर्दै कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुलाइ जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ ।

यस्तै काठमाडौंमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका ८ जना व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरिएको छ ।

बिहीवार मात्र कसुरअनुसार प्रतिव्यक्ति ५५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसै गरि सिरहामा पनि केही व्यवसायीहरुलाइ कार्वाही गरिएको छ ।

तर बाँकेमा यस्तो कतै देखिएको छैन । बाँके वासी दिन प्रतिदिन महँगो तरकारी किन्न बाध्य भएका छन । तरकारीको मुल्य दिनहुुँ अकाशिदै गएता पनि स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकर्षण भएको देखिएको छैन ।

यदि प्रशासनको ध्यान गएको भए रु ४०-५० प्रती केजि पर्ने प्याज लगायत अन्य तरकारी अकाशिने थिएन, भन्दै जनताले बिरोध गरिरहेका छन । तर प्रशासनको कुनै पनि अनुगमन टोलिले तरकारी जस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा ध्यान नदिएको स्थानियले बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बाँकेमा तरकारीको मूल्य अकाशिएको छ जसका कारण उपभोक्त मार्कमा परेका छन।

नेपालगन्जको तरकारी बजारमा तरकारी किन्न आएका एक जना स्थानीयले भन्छन,"लामो समय देखिएको बन्दाबन्दिका कारण हामी गरिब जनता अति प्रभावित भएका छाै, घरमा साना साना बाबू नानीहरु छन, ६ महिना अगाडि एक छाक खाएर पनि केही पैसा बचाएर राखेको थिए त्यहीबाट धौ धौ गरेर बन्दाबन्दिमा पेट भरी रहेका छाै। तर अत्यावश्यक वस्तु तरकारीको मुल्य यसरी नै अकाशिदै गयो भने "हामी गरिब जनता रोगले होइन, भोगले मर्ने छाै ।" उनले बताए ।

सरकारले केही राहत स्वरुप खाद्यन्न वितरण गरेको थियो तर त्यतिले मात्र ६ महिना खानको लागी पुग्न असम्भव छ । ती तरकारी किन्न आएका व्यक्तिले भने, ३ करोड जनतालाइ सरकारले ६ महिना सम्मको लागि पाल्न गार्‍हो छ, हामी बुझ्छाै तर आम जनता व्यापारीहरुबाट दिनहुुँ ठाँगिदै छन र सरकार मौन बस्नुमा हामी के बुझौं ?

उक्त लकडाउनका कारण स्थानिय तरकारी, तरकारी बजारमा आउन नसकेपछि तरकारी महँगोमा बेच्न बाध्य भएको स्थानिय व्यापारीहरु बताउदै आएका छन ।
स्थानिय उत्पादन आउन छाडेको र बाहिरबाट मगाएर बेच्न बाध्य भएको कारण तरकारी महँगो रहेको बताउदै आएका छन ।

हाल केहिदिन यता सरकारले लकडाउन खोलिसकेको भए पनि तरकारीको भावमा कुनै गिरावट नभएको उपभोक्तहरुको भनाइ छ । तरकारी उत्तिकै महँगो भएकोले उपभोक्ता मर्कामा छन ।

जनताको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी संगै दायित्व भएको हुँदा सरकारले जनता माथी भै रहेको अनियमितता रोक्न जरुरी छ । यसमा स्थानीय प्रशासनको मुख्य भुमिका रहेको हुनले स्थानीय प्रशासनको ध्यानकेन्द्रित गरेर ठोस कदम चाल्न आवस्यक छ ।