साच्चै न्यायाधीश छान्ने हो भने न्यायपरिषदको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले गर्न नहुने

साच्चै न्यायाधीश छान्ने हो भने न्यायपरिषदको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले गर्न नहुने काठमाडौं । न्यायालय विभिन्न प्रकरणमा विवादमा आइरहँदा काननुविद्हरुले न्याय परिषदको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । न्यायाधीशलाई अनुशासनमा कारवाही गर्ने, भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार पाएको परिषदले न्यायाधीशलाई कारवाही भन्दा जोगाउन लाग्दा न्यायापालिका विवादमा तानिएको उनीहरुको विश्लेषण छ। नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले परिषदको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नभै सर्वोच्च तहका पूर्व न्यायाधीशमध्येबाट राखिनुपर्ने र अहिलेको परिषदको संरचनालाई बृहद फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘न्याय परिषदको संरचना नै फेरबदल नै हुनुपर्ने जरुरी छ । अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नुभएन । सर्वोच्चबाट अवकास पाएका न्यायाधीशकमध्येबाट एक जनाको अध्यक्षतामा संसदको सहित प्रतिनिधित्व हुने गरी संरचना बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ सञ्चार केन्द्र नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक अन्तक्र्रियामा बरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भन्नुभयो ।

न्यायाधीशहरु विभिन्न प्रकरणमा मुछिएपनि कारवाही नभएको, धेरै विवादमा आए परिषदले भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्नुको साटो राजिनामा दिन लगाई चोख्याउने गरेको आरोप उहाँको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति पनि स्वच्छता र क्षमताको आधारमा नभै नेताहरुको खल्तीमा भएका नामलाई प्राथमिकता दिइएकोमा उहाँको असन्तुष्टी थियो । अहिले भइरहेको संरचनाले राम्रो काम गर्न नसकेकाले नेपाल बारको अध्यक्ष, विज्ञ कानुनविद्, संसदको प्रतिनिधि, अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई परिषदमा सहभागी गराउन सके न्यायालय सुध्रने उहाँको सुझाव थियो । कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौंलागाईले पनि न्याय परिषदका सदस्य आफै न्यायाधीश बन्न दौडधूप गर्नु अस्वभाविक रहेको जनाउनुभयो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, गलत गरे कारवाही गर्नुपर्ने निकायका मानिस आफै नियुक्ति खानतिर लागेपछि के हुन्छ रु उहाँको प्रश्न थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ का केन्द्रिय सदस्य यम बिरहीले अदालतले गरेका निर्णयमा जन स्तरमै प्रश्न उठनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागी राम्रो संकेत होइन भन्नुभयो ।त्यसैगरी कार्यक्रममा कन्जुमरआइका तर्फबाट रन्जन खनालले पैसा नहुनेहरुका लागी कानुन लाग्ने र जेल बस्नुपर्ने रन्जन कोइराला प्रकरणले पुष्टि गरेको छ भन्दै अब न्याय माग गर्न कहाँ जाने अन्यौलता बढेको बताउनु भयो।कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले कानुनी क्षेत्रमा समस्या बढदै गएकोले न्याय परिषद चनाखो बन्नुपर्ने बताउनु भयो।कार्यक्रममा संचार केन्द्रका अध्यक्ष एब पत्रकार महासङ्का केन्द्रिय सदस्य गोबिन्द चौलागाईंले समाजमा न्यायलय प्रति प्रश्न उठदै गएकोले न्ययलयको छबि बचाउन न्याय परिषदले आफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेल्न ढिलो गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो।