सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीसँग गरिएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। सरकारको यो व्यवस्था सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा समेत लागू हुनेछ। अब सरकारी कार्यालयहरूले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री तथा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा पहिलो प्राथमिकता नेपाली उत्पादनलाई दिनुपर्नेछ। त्यसैगरी सरकारी बैठक, औपचारिक समारोह तथा उपहार वा कोसेलीका रूपमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नदिन सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई समेत कडाइ गर्ने भएको छ। सार्वजनिक निकायले आह्वान गर्ने बोलपत्र (टेन्डर) सम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुलाई दिइने प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग भए/नभएको सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमनका साथै प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य त्रैमासिक निरीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको यो कदमले साना तथा मझौला नेपाली उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।