विष्णुपुर गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार १४ वटा सामुदायिक विद्यालयको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर असमानता देखिएको आरोप उठिरहेको छ। केही विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट पहिले नै तिरिसकेको विद्युत् बिलको रकम पुनः सिधै विद्युत् प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ भने केही विद्यालयको रकम विद्यालयकै खातामा पठाइएको देखिन्छ। अझ कतिपय विद्यालयमा न विद्यालयको खातामा रकम पुगेको छ, न प्राधिकरणमा नै भुक्तानी भएको अवस्था रहेको विद्यालय पक्षको गुनासो छ। एउटै निर्णय, तर फरक–फरक व्यवहार किन? कुन आधारमा कसैलाई अग्रिम सुविधा र कसैलाई बेवास्ता गरियो? यसबारे पालिकाले स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ। सार्वजनिक बजेट कुनै व्यक्ति, समूह वा पहुँचवालाको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम होइन। जनताको करबाट संकलित रकम पारदर्शी, समान र न्यायोचित ढंगले खर्च हुनुपर्छ। यदि वास्तवमै कमिसन, आर्थिक प्रलोभन वा पहुँचका आधारमा भुक्तानी व्यवस्थापन गरिएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ। सामुदायिक विद्यालयबीच विभेद सिर्जना गर्ने, अन्योल बढाउने र शंकाको वातावरण बनाउने काम स्थानीय सरकारको दायित्व र सुशासनको मर्म विपरीत हो। विष्णुपुर गाउँपालिकालाई सुझाव: सम्पूर्ण विद्यालयको विद्युत् महसुल भुक्तानी सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरियोस्, कुन विद्यालयलाई कति रकम, कहिले र कुन खातामा पठाइयो भन्ने जानकारी नागरिकसमक्ष ल्याइयोस्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समान व्यवहार नै जनविश्वास कायम राख्ने एकमात्र आधार हो। जनताको पैसाको हिसाब जनताले खोज्नु लोकतन्त्रको अधिकार हो, अपराध होइन।
