दलित समुदायमा प्रतिनिधित्वका लागि जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया

लहान। २१ फाल्गुन। दलित सरोकार मञ्च नेपाल कञ्चनरुप नगरपालिका - ८ सप्तरीले आयोजना गरेकोे स्थानीयतहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि राजनीति दलसँगको एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम लहानको होटल प्यासिफिक आज सम्पन्न गरेको छ।

कार्यक्रममा सिरहा जिल्लाका दलित अगुवा कार्यकर्ता तथा जिल्लाका विभिन्न पार्टी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सो अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन। दलित सरोकार सम्बन्धि विभिन्न सवालहरुमा विशेष चर्चा परिचर्चा आजको कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ। आउँदो चुनावमा दलित जनप्रतिनिधिको समावेशी , प्रतिनिधित्व , दलित हकहितका सम्बन्धित सवालहरु र दलितका बेतिथिहरुबारे पार्टीका व्यक्तित्वहरुको धारणा यसरी राखेका छन। नेपाली काङ्ग्रेस सिरहा क्षेत्र न.१ का क्षेत्रीय सभापति महेश चौधरीका अनुसार जिल्ला , क्षेत्र र वडामा ३/३ जना दलित महिला पुरुष राख्नुपर्ने बताएका छन। पिछडिएको , विपन्न , एकल महिला निश्चित रुपमा अघि बढ्नु पर्ने मन्तव्यमा उल्लेख गरेका छन।

दलित पनि अधि बढेका छन, दलितहरुपनि डाक्टर , ईन्जिनियर राज्यको ठुलो पदमा बहाली भएका छन। त्यसैले 'मालिक' प्रथा अहिले पनि कायमै रहेको खेद व्यक्त गरेका थिए। 'मालिक' प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने र मालिक कोई पनि छैन मन्तव्यमा उल्लेख गरेका छन। आउँदो चुनावमा दलितलाई दारु मासुको प्रलोभनमा नपरी स्वच्छ ,निश्पक्ष प्रतिनिधि चुन्नु पर्ने धारणा राखेका छन। यो सँगै नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य अशोक मण्डलका अनुसार अहिले पनि दलित समुदायमा जनचेतना कमी भएको बताए ।

त्यसैले दलितको स्तरकरमा सुधारका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । दलित जनप्रतिनिधिको अनुभूति निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिलाई राज्यले गर्ने व्यवहार सन्तोषजनक छैन । हाल प्रतिनिधित्व भएका क्षेत्र तथा तहहरूमा पनि गैरदलित जनप्रतिनिधिले असहयोग गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्र गरी कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर पारिरहेको अवस्था छ । विशेषगरी, स्थानीय दलित महिला वडा सदस्यलाई सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूबाट नियमसंगत व्यवहार नगर्ने तथा दलित महिला वडा सदस्यको प्रतिनिधित्वलाई गौण रूपमा हेरिने गरिएको छ ।

वडामा हुने विभिन्न निर्णय प्रक्रिया, दलितमैत्री बजेट निर्माण, नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमालगायत कार्यमा दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराएको पाइँदैन । यस्तो कार्यविरुद्ध प्रश्न उठान गर्दा वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुखबाट दलित समुदायका जनप्रतिनिधिप्रति असहिष्णु व्यवहार गरिने गरिएको छ । यस प्रकारको व्यवहार आफैँमा सामन्ती मनोवृत्तिबाट उत्प्रेरित कार्य हो ।

दलित समुदायको राजनीतिक अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने मनुवादी चिन्तन हो । तसर्थ, समग्र चुनौतीलाई चिर्दै असल र निर्भीक ढंगले अगाडि बढ्नका लागि दलित जनप्रतिनिधिलाई सबै तह र तप्काबाट सहयोगको आवश्यकता छ । दलित जनप्रतिनिधिलाई दलित हक अधिकारका विषयमा सुसूचित गर्दै हक अधिकारका सम्बन्धमा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, प्रचलित ऐन, नियम तथा राज्य सञ्चालनको प्रशासनिक विधि, प्रक्रिया तथा अभ्यासलगायत विषयको ज्ञान तथा प्रयोगमा क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ, जसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट बहिष्करणमा पार्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक अस्तित्वलाई सहज ढंगबाट स्वीकार नगर्ने घृणित सोच र मानसिकताका विरुद्ध निरन्तर रूपमा प्रहार गर्न सकेको होस् ।

गैरदलितले अहिले पनि दलितलाई आफ्नो प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । गैरदलितले सोच , मनसाय परिवर्तन गर्नैपर्ने बेला भएको छ, समृद्धिका निम्ति दलित , गैरदलितको जिम्मेवारी पनि उतिकै छ। हातेमालो गरि अघि बढ्नु पर्छ। सम्पन्न र समृद्धि हेतु स्थानीय तहको चुनावमा दलितको सहभागिता र भुमिका अपरिहार्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रशिक्षण डा. विजय मिश्रले बताए ।