नेपालमा प्राबिधिक शिक्षाको भबिष्य नै अन्योलमा

बहुप्राविधिक शिक्षालयहरु हस्तान्तरण हुने गरि संक्रमण काल सम्म सिटिईभिटिलेनै चलाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले सुझाबदिएका छन् । प्रदेशमा गठनमा गरिने प्राविधिक शिक्षा परिषद्को सवालमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्राज्ञिक ब्यक्तीहरुलाई नेतृत्व दिनु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको ऐन मस्यौदा अनुसार माफियाहरुले परिषद्मा राजनीतिक नियुक्ती मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने र ब्यापक चलखेल गर्ने योजना बनाएका छन् जुन योजना सफल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको टोलीनै लागि परेको समाचार स्रोतले बताएको छ । यस्तो प्रज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तीहुदा उक्त परिषद्को हविगत दयनिय हुने हामीले अन्य राजनीतिक । हाल सिटिईभिटिमा वहाल रहेका पादाधिकारीको कार्यकाल रहेसम्म उनीहरुलाईनै प्रदेश परिषद्को नेतृत्व दिदा सिटिईभिटिको नेतृत्वमा प्रदेश परिषद्ले राम्रोकाम देखाउन सक्ने जानकारहरुको धारणा रहदै आएको छ । सरकारले प्रदेश परिषद गठन गर्दा त्यस्को काम, कर्तव्य र अधिकारः निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक स्रोत जुटाउने, समन्वय गर्ने र सात वटै प्रदेशमा एक एक वटा नमूना पोलिटेक्निक सरकार मातहत संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल सिटिईभिटिमा वहालरहेका पदाधिकारी र कार्यरत कर्मचारीको पेशाको पुर्ण सुरक्षा गर्दै सरकारले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीहरु विलिन नगरी प्रदेशस्थित स्वायत प्रज्ञिक निकाय (परिषद्) मा समायोजन हुने ब्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको धारण बिज्ञहरुले स्पस्ट रुपमा अघि सारेका छन् । स्वायत निकाय (परिषद्) ले आफुलाई आवस्यक पर्ने जुनसुकै विनियमावली वनाई लागू गर्ने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ठाउमा हालको मस्यौदामा माफियाको प्रभावमा मन्त्रालयकोे अनाबश्यक हस्तक्षेप रहने गरी गर्ने विनियमावली आफु मातहत राखेको छ । स्वायत निकायलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्नेमा यसरी विनियमावली मन्त्रालयले आफु मातहत राख्दा राजनीतिक स्वार्थमा निहित विनियमावली बन्नेकुरा निश्चित छ । तसर्थ यस शिक्षा क्षेत्रलाई त्रिवि जस्तै स्वतन्त्र रहन दिनु पर्ने प्रज्ञिक बिज्ञले बताएका छन् । अब शिक्षाको भविश्य प्राबिधिक शिक्षातर्फ उन्मुख भैरहेको अबस्थामा प्रविधिक शिक्षा ऐन शैक्षिक क्षेत्रका बिज्ञ तथा अबको नेपालको शिक्षा मोडल लगायतका बिभिन्न क्षेत्र बिच ब्यापक वहस तथा छलफल गरेर नियमित ऐन सरह संसदमा समेत छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने महत्वपुर्ण ऐन हो । तर यस्तो गम्भिर बिषयमा सारोकार क्षेत्रका ब्यक्तिीहरुसँग छलफल नगरी अध्यादेशका रुपमा ल्याउन खोजिनुले यस्मा माफिया हाबि भएको कुरा बुझन कठिन छैन् । शैक्षिक माफियाको निहित उद्धेश्य परिपुर्ती गर्न हतारमा साथ अध्यादेशका रुपमा यस ऐन ल्याईन खोज्नुले सम्पुर्ण प्राबिधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अन्यौल श्रृजना भएको छ । प्रविधिक शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड भएको हुंदा यस्तो संवेदनशील बिषयमा नियम कानुन बनाउदा शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुन् आबश्यक देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो रबैयालाई मलजल गर्दै जाने हो भने नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको भविष्यनै अन्यौलमा परेको छ । सभार:सम्पत्ति न्युज