चीनीयाँ लगानीले नेपाली जनताको टाको माथि ऋण बढयो

लीला आचार्य । चीनको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी महँगो प्रोजेक्ट वेल्ड एन्ड रोड डनिसीएटीभ (बीआरआई) सन् २०१७ मा नेपालले पनि यस प्रोजेक्टमा सामेल सहमति जनाएका थिए । चीनले एसियाका धेरै देशलाई बीआरआई अन्तर्गत सामेल गराइ उक्त प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गराएको छ । स्थल, जल, हवाई र रेलमार्गबाट एसियालाई जोड्ने योजनासहित सन् २०१४ मा सुरु गरिएको यो प्रोजेक्टले नेपालमा पनि नौ वटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने सहमति गरिसकेको छ । तर, उक्त योजनाको सुरुमा नै नेपालमा भने विरोधका आवाज सुरु भएको छ । जसको उदाहरण दमकमा २२०० विगाह जमिनमा ६५ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको क्लिन पार्क बनेको छ ।
हाल उक्त पार्क निर्माण सँगसँगै स्थानीय जनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान् मञ्चले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छन् । विरोध कै बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रोजेक्टको शिलान्यास गरे । स्थानीय जनता र राजनीतिक दललाई सहमतिमा नल्याई गरिएको उक्त शिलान्यासको पनि विरोध भएको छ । यसरी चीन सरकारले बीआरआई मार्फत देशका नौ वटा प्रोजेक्टमा खर्बौँ डलर रकम लगानी गर्दैछ । यो रकम अनुदान सहयोग नभएर सस्तो ब्याजमा ऋण हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली गृह नगर झापाको दमक र गौरादह नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको उक्त पार्क चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोड डनिसीएटीभ ९बीआरआई० अन्तर्गतको चिनियाँ ध्वजा वाहक प्रोजेक्ट हो । स्थानीय जनताको करोडौँ मूल्य पर्ने जमिन सस्तोमा खरिद गरेर निर्माण सुरु गरिएको उक्त प्रोजेक्टबाट त्यहाँका जनता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । उक्त प्रोजेक्टको विरोध गर्दै न्यायोचित मु–आब्जाको माग गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चले बारम्बार विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरूले आईएलओ १६९ ले प्रत्याभूत गरेको जल, जमिन र जङ्गल माथिको हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने न्यायोचित मु–आब्जा दिनुपर्ने, क्लीन पार्क निर्माणमा सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू उठिरहेका छन् ।
चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी यस बीआरआई प्रोजेक्टमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेबापत चीन सरकारले ३६ वटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने भएको भए पनि त्यति धेरै प्रोजेक्टमा लगानी गराउँदा देशले ऋण थेग्न नसक्ने भन्दै नौ वटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने सहमतिसहित सन् २०१७ मा बेइजिङमा दुई देशबिच उक्त प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनले ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागेका प्रोजेक्टहरूमा रसुवागढी–काठमाडौँ हाइवे रोड, काठमाडौैं हिल रोड कन्स्ट्रक्सन, टोङखा–विदुर हाइवे रोड, ४०० केभी गुल्छी रसुवागढी केरुङ, केरुङ–काठमाडौँ रेल, ७६२ मेगावाट तमोर हाइड्रोपावर ४२६ मेगावाट पुल्कोट कर्णाली प्रोजेक्ट र मदन भण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट रहेका छन् । यी प्रोजेक्ट निर्माण गर्दा चीन सरकारले लगाएका केही बाध्यकारी नियमहरू नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रोजेक्टमा काम गर्ने मजदुर र प्राविधिक सबै चीनका नागरिक हुनेछन् । यसरी लगानी गरेको पैसा घुमाई–फिराई फेरि चाइना नै पुग्छ र नेपाल सरकारले ऋण मात्र तरिनुपर्ने हुन्छ । चीन सरकारले लगानी गरेको उक्त ऋण नेपाल सरकारले समयमा तिर्न नसके उक्त प्राजेक्टहरु ९९ वर्षका लागि चीन सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बीआरआई धेरै महँगो प्रोजेक्ट भएकोले नेपाल जस्तो मुलुकले खर्बौँ डलरका यी प्रोजेक्टमा लागेको चिनियाँ ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना छैन । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि उक्त प्रोजेक्टहरू फेरि चीन सरकारलाई नै लिजमा ९९ वर्षको लागि दिनुपर्ने हुन्छ । यही महँगो प्रोजेक्ट भएकै कारण मलेसिया र इन्डोनेसियाले केही प्रोजेक्टहरू रद्द गरिदिएका छन् ।
यसरी निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि पनि सो प्राजेक्टहरुमा नेपाली कामदार र प्राविधकिहरुले रोजगारी पाउने सम्भावना न्यून छ । किनकि निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले उक्त प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने मजदुर र प्राविधिक सबै चिनियाँ नागरिक नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाट यी कम्पनीहरूबाट नेपालीहरूले रोजगार पाउने सम्भावना कम छ । यसरी चीन सरकारको ऋण सहयोगमा बीआरआई अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न गरिने प्रोजेक्टहरूमा सरकारले सही नेतृत्व गरी, सही विश्लेषण गरी काम अघि नबढाए मुलुकले तिर्नै नसक्ने ऋणमा डुब्न सक्ने सम्भावना बढी छ ।
उक्त प्रोजेक्टहरू सुरु हुनुभन्दा अगाडिबाट नै जनस्तरबाट विरोधका आवाजहरू आउन सुरु गरेका छन् । दक्षिण एसियालाई जल, स्थल, हवाई र रेलमार्गबाट जोड्ने भनिए पनि खर्बौँ डलरको ऋण मुलुकलाई पर्ने देखिन्छ । यदि समयमा उक्त ऋण तिर्न नसके उक्त प्रोजेक्टहरू फेरि चीन सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले दूरदर्शीका साथ निर्णय लिन नसके भविष्यमा मुलुक खर्बौँ डलर ऋणमा डुब्ने सम्भावना रहने छ ।