सिरहा । जनता माध्यमिक विद्यालय गौरिपुर विगत तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराई सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। विद्यालयको नियमित लेखापरीक्षण नहुँदा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७१(१) अनुसार विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। विद्यालयको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउन लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य मानिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा विद्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन सञ्चालन हुने भएकाले नियमित लेखापरीक्षण गराउने विषयमा उनीहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ। तर तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण नहुनुमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रह्लाद यादवले विद्यालयभित्रकै आन्तरिक थिचोमिचो र विवादलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले आन्तरिक विवादका कारण लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताएका हुन्। विद्यालयमा विवाद हुनु अलग विषय भए पनि कानुनले तोकेको नियमित लेखापरीक्षण लामो समयसम्म हुन नसक्नुले आर्थिक अनुशासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यद्यपि लेखापरीक्षण नभएकै आधारमा विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर विगत तीन वर्षको आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न तत्काल लेखापरीक्षण गराउनु आवश्यक देखिन्छ। अब सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा प्रशासनले लेखापरीक्षण हुन नसक्नुको कारणबारे आवश्यक छानबिन गरी विद्यालयको विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। विद्यालय प्रशासनले पनि आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2026 - Pradeshtimesdainik.com - All rights reserved