जनता मावि राजपुरमा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न : खाजादेखि प्रयोगशालासम्म विद्यार्थीको गुनासो, लेखापरीक्षणमा पनि आर्थिक कैफियत

 सिरहा। सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–२ राजपुरस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय अवस्थालाई लिएर विद्यार्थी, कर्मचारी तथा अभिभावकस्तरबाट विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगशाला, शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गुनासोसँगै हालैको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समेत केही आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय कैफियत औंल्याएपछि विद्यालयको पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको हो। विद्यालयमा करिब सात सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताइए पनि पछिल्लो समय दैनिक उपस्थित विद्यार्थीको संख्या सयभन्दा कम हुने गरेको एक कर्मचारीले दाबी गरेका छन्। विद्यार्थी उपस्थिति घट्नुको वास्तविक कारणबारे भने विद्यालय व्यवस्थापनले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। विद्यार्थीहरूले विद्यालयको आधारभूत पूर्वाधार व्यवस्थापनप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी शौचालयमा पर्याप्त पानी तथा धाराको व्यवस्था नहुँदा दैनिक प्रयोगमा समस्या हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। विद्यालयमा उपलब्ध भौतिक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, विद्यालयमा प्रयोगशालाका सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध भए पनि नियमित रूपमा प्रयोगात्मक कक्षामा प्रयोग हुन नसकेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। आवश्यक सामग्री हुँदाहुँदै प्रयोगात्मक शिक्षाबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको भनाइले प्रयोगशाला व्यवस्थापन र त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको छ। विद्यालयमा बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म शिक्षक तथा कर्मचारीको कुल दरबन्दी १९ रहेको जनाइएको छ। जसमा बालविकासतर्फ २, प्राथमिक तहमा ६, निम्न माध्यमिकमा ३, माध्यमिक तहमा ४, प्राविधिकतर्फ २ तथा विद्यालय कर्मचारी २ जना रहेको बताइएको छ। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका दुई पद रिक्त रहेको जानकारीसमेत दिइएको छ।

         लेखापरीक्षणमा पनि विभिन्न कैफियत

विद्यालयको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले विद्यालयको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा विभिन्न प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा बैंक तथा नगद मौज्दात, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा कर, पेश्की, जिन्सी अभिलेख, भौतिक सम्पत्ति तथा खरिद प्रक्रियालगायत विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ को रु. १ लाख ७३ हजार २ सय छात्रवृत्ति वितरण भएको उल्लेख छ। विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति समयमै वितरण गर्न लेखापरीक्षकले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै, विद्यालयको बैंक तथा नगद मौज्दातमा रु. ४४ लाखभन्दा बढी रकम रहेको उल्लेख गर्दै रकमको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखाइएको छ। प्रतिवेदनमा रु. ६ लाखमध्ये रु. ४ लाख मुद्दती खातामा रहेको भए पनि मुद्दती खाता नवीकरण नगरिएको र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने ब्याज आम्दानी नआएको विषयसमेत औंल्याइएको छ। बाँकी रु. २ लाखको रकम/हिसाबमा फरक देखिएको भन्दै मिलान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अघिल्लो वर्षको रु. ४० हजार ७ सय सामाजिक सुरक्षा कर दाखिला गर्न  बाँकी  नरहेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा लाग्ने आयकर प्रचलित कानुनअनुसार गणना गरी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। लेखापरीक्षणले विद्यालयको जिन्सी तथा भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न, सम्पत्तिको कोडिङ गर्न तथा विद्यालयका आर्थिक अभिलेख व्यवस्थित राख्न भनेको छ। गोश्वारा भौचर, बैंक नगदी लेजर, पेश्की तथा अन्य आवश्यक अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। खरिद तथा निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र अघिल्लो लेखापरीक्षणमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

         दिवा खाजादेखि शिक्षक सरुवासम्म प्रश्न

विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा समेत अनियमितता भएको आरोप एक कर्मचारीले लगाएका छन्। यद्यपि उक्त आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त कागजात हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले दिवा खाजामा आर्थिक अनियमितता भए–नभएको विषयमा विद्यालयका अभिलेख, खर्च विवरण, बिल–भरपाई, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने देखिन्छ। यसैगरी, विद्यालयमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक तथा केही शिक्षकबीच आर्थिक लाभ हुनेगरी मिलेमतोमा प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपसमेत लागेको छ। पछिल्लो समय सम्बन्धित पक्षबीच आन्तरिक मतभेद बढेपछि कथित सहमति भंग भएको दाबी केही स्रोतको छ। तर यससम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। विद्यालयमा उठेका यी प्रश्नले विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन र शैक्षिक वातावरणमा असर पार्न सक्ने भन्दै अभिभावक तथा विद्यार्थीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले विद्यालयमा उपलब्ध बजेट, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, प्रयोगशाला, शिक्षक दरबन्दी तथा भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गुनासो र लेखापरीक्षणमा औंल्याइएका विषयबारे स्थानीय तहको शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आवश्यक कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। विद्यालयजस्तो संवेदनशील शैक्षिक संस्थामा आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय विषयमा प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित पक्षले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार प्रमाणित गरेको नभई विभिन्न आर्थिक, अभिलेखीय र प्रक्रियागत कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको हो। त्यसैले उठेका आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा सम्बन्धित कागजात, विद्यालय व्यवस्थापनको प्रतिक्रिया र सम्बन्धित निकायको छानबिनपछि मात्रै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ। यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ।