जेनजी आन्दोलनदेखि नयाँ सत्तासम्म : जनविश्वास र मोहभंगको यात्रा

 भदौ २३ र २४ गते २०८२ मा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई केवल एउटा सरकारविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई अधुरो रूपमा बुझ्नु हो। यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भए पनि यसको अन्तर्यमा लामो समयदेखि सञ्चित भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, नातावाद–कृपावाद, बेरोजगारी, महँगी, अवसरको अभाव, राज्य संयन्त्रमाथिको अविश्वास र राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैलीप्रतिको जनआक्रोश थियो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन चिङ्गारी मात्र थियो, आगो भने नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि जम्मा भइरहेको असन्तुष्टिको थियो। सडकमा उत्रिएको नयाँ पुस्ताले मूलतः पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न गर्दै “अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ” भन्ने सन्देश दिएको थियो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा अप्रत्याशित उथलपुथल ल्यायो। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो, धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए र राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा समेत क्षति पुग्यो। घटनाको मानवीय पक्ष आज पनि उत्तिकै गम्भीर छ। आन्दोलनको क्रममा राज्यको बल प्रयोग कति उचित थियो, प्रदर्शनकारीको मृत्युका लागि को जिम्मेवार थियो, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको वास्तविक कारण के थियो र घटनाको समग्र सत्य के हो भन्ने प्रश्न अझै जनमानसमा जीवित छ। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको मूल्यांकन गर्दा केवल सरकार परिवर्तनलाई उपलब्धि मानेर पुग्दैन; आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने र पीडित परिवारले न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आन्दोलनको राजनीतिक दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा एउटा असाधारण अवस्था सिर्जना गर्‍यो। परम्परागत दलहरूको नेतृत्वमा नभई एउटा संक्रमणकालीन संरचनाबाट सरकार सञ्चालन हुन थालेपछि जनतामा नयाँ आशा पलायो। धेरै नागरिकले अब राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन हुने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालिने, राजनीतिक भागबण्डा घट्ने, प्रशासनिक सुधार हुने र नयाँ निर्वाचनमार्फत देशले नयाँ राजनीतिक दिशा लिने अपेक्षा गरे। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु थियो। त्यस हिसाबले सरकारले आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व पूरा गर्दै २०८२ चैत ५ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरायो। तर जेनजी आन्दोलनले उठाएका सबै प्रश्नको समाधान भने अन्तरिम सरकारको छोटो कार्यकालमै सम्भव भएन। आन्दोलनमाथि भएको दमन, हिंसा, मृत्यु, आगजनी र तोडफोडको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कहिले र कसरी सार्वजनिक हुन्छ भन्ने विषय लामो समय विवाद र प्रतीक्षाको विषय बन्यो। यसले राज्यप्रतिको पुरानै अविश्वासलाई केही हदसम्म निरन्तरता दियो। जनताले आन्दोलनपछि परिवर्तनको अनुभूति गर्न चाहेका थिए, तर राज्य संयन्त्रभित्रको प्रक्रिया भने अपेक्षाकृत सुस्त देखियो। त्यसपछि आएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सामान्य निर्वाचनभन्दा फरक रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। भदौको सडक आन्दोलनपछि चैतमा भएको निर्वाचन वास्तवमा जनताको दोस्रो फैसला थियो। सडकमा व्यक्त भएको असन्तुष्टि मतपत्रमार्फत पनि प्रकट भयो। लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले कडा सन्देश दिए भने नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरे। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनादेश प्राप्त गर्दै सरकार गठन गर्नु यही परिवर्तनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम बन्यो। यसलाई जेनजी आन्दोलनको दोस्रो चरणका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ—पहिलो चरण सडकको विद्रोह थियो भने दोस्रो चरण मतपत्रको विद्रोह। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि जनताको आशा झनै बढेको छ। यसको कारण केवल नयाँ सरकार आउनु होइन, पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा नयाँ नेतृत्वले जनताबाट ठूलो विश्वास प्राप्त गर्नु हो। जनताको अपेक्षा अहिले असाधारण रूपमा उच्च छ। नागरिकले भ्रष्टाचारमा कठोर कारबाही, सरकारी सेवामा सुधार, रोजगारीको सिर्जना, युवालाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने नीति, राजनीतिक पहुँच र भागबण्डाको अन्त्य, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा राज्यका सबै निकायमा जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्। विशेषगरी जेनजी पुस्ताले “अब बहाना चल्दैन, परिणाम चाहिन्छ” भन्ने मानसिकता बनाइसकेको छ। तर यहीँबाट नयाँ सरकारको वास्तविक परीक्षा पनि सुरु भएको छ। सरकार परिवर्तन गर्नुभन्दा शासन सञ्चालन गर्नु धेरै जटिल कार्य हो। राज्यसँग पुरानो कर्मचारीतन्त्र, कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत संरचना, सीमित स्रोत, आर्थिक चुनौती र वर्षौंदेखि जमेको प्रशासनिक संस्कृति छ। नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा भने अत्यन्त तीव्र छ। यही कारण अहिले सरकारको दाबी र जनताको अनुभूतिबीच दूरी देखिन थालेको छ। सरकारले सुधार र कार्यसम्पादनका आफ्ना उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ भने जनताको एउटा हिस्साले अझै दैनिक जीवनमा त्यसको ठोस परिणाम खोजिरहेको छ। यही अन्तर भविष्यमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनपछि जनतामा आशा मरेको छैन, बरु एउटा नयाँ आशा जन्मिएको छ। त्यो आशा हो—पुराना राजनीतिक दल र पुरानै नेतृत्व मात्रै नेपालको विकल्प होइनन्। सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति पनि देशको नेतृत्वमा पुग्न सक्छ, मतदाताले दशकौँ पुरानो राजनीतिक समीकरण बदल्न सक्छन् र नागरिकको मतले स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन सक्छ भन्ने विश्वास बलियो भएको छ। यसले नेपाली लोकतन्त्रमा एउटा नयाँ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ल्याएको छ। नागरिक अब केवल चुनावमा मत दिने मतदाता मात्र होइन, सरकारको हरेक गतिविधिमाथि प्रश्न गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने र परिणामको हिसाब माग्ने नागरिकका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। तर आशासँगै निराशा पनि बढ्दै गएको छ। आन्दोलनपछि जनताले तत्काल ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका थिए। सरकार बदलियो, नेतृत्व बदलियो, निर्वाचन भयो, तर नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, प्रशासन र सार्वजनिक सेवाका संरचनागत समस्या समाधान गर्न समय लाग्छ। यहीँबाट अपेक्षा र परिणामबीचको दूरी सिर्जना हुन्छ। जनताले तत्काल परिणाम चाहन्छन् भने सरकारले सुधारका लागि समय आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्छ। तर नयाँ सरकारको राजनीतिक आधार नै तीव्र परिवर्तनको अपेक्षा भएकाले लामो समयसम्म परिणाम देखाउन नसक्ने अवस्था उसकै लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको अर्को गम्भीर समस्या रोजगारी हो। जेनजी आन्दोलनलाई केवल भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसभित्र युवाको भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि गहिरो रूपमा जोडिएको थियो। देशमा पढेपछि रोजगारी नपाउने, रोजगारी पाए पनि सम्मानजनक आम्दानी नहुने र भविष्य निर्माणका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता आजको नेपाली युवाको ठूलो समस्या हो। यदि नयाँ सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, उद्योग प्रवर्द्धन र उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन सकेन भने सुशासनको भाषण मात्रले युवाको असन्तुष्टि रोक्न सक्दैन। सुशासनको अर्को ठूलो परीक्षा राजनीतिक नियुक्ति, ठेक्का, सरुवा–बढुवा र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा हुनेछ। नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने, आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने संस्कार लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनको मूल भावना यही संस्कारविरुद्ध पनि थियो। त्यसैले नयाँ सरकारका मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले पनि पुरानै शैली अपनाउन थाले भने जनतामा रहेको आशा धेरै छिटो निराशामा बदलिन सक्छ। नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त हुँदैन; शासनको चरित्र पनि नयाँ हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक तनावका नयाँ चुनौतीहरू पनि देखिन थालेका छन्। धर्म, समुदाय, जातीय पहिचान, क्षेत्रीय भावना र राजनीतिक ध्रुवीकरणका विषयमा समाजभित्र असन्तुष्टि र तनाव देखिन थालेका घटनाले राज्यलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्दै धार्मिक, जातीय र सामुदायिक विश्वासबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि सामाजिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्न नसकिएमा आर्थिक र राजनीतिक सुधारको वातावरणसमेत कमजोर हुन सक्छ। मेरो दृष्टिमा जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कुनै एउटा सरकार ढल्नु होइन, नेपाली नागरिकको मानसिकतामा आएको परिवर्तन हो। लामो समयसम्म “नेताहरू यस्तै हुन्”, “राजनीति यस्तै हो” र “केही परिवर्तन हुँदैन” भन्ने निराशाजनक मानसिकता नेपाली समाजमा बलियो थियो। जेनजी आन्दोलनले त्यो मानसिकतालाई चुनौती दियो। अब नागरिक भन्न थालेका छन्—नेताहरू यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सरकारलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ, गलत कामको विरोध गर्न सकिन्छ र मतपत्रबाट राजनीतिक शक्ति परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो चेतना स्वयंमा लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर यससँगै एउटा खतरा पनि छ। परिवर्तनको सम्पूर्ण आशा कुनै एक व्यक्ति वा एउटा राजनीतिक दलमा केन्द्रित भयो भने भविष्यमा अर्को ठूलो निराशा जन्मिन सक्छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति उद्धारकर्ता होइन; व्यक्ति असफल हुन सक्छ, तर संस्था बलियो रहनुपर्छ। त्यसैले नेपाललाई नयाँ नेता मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार र बलियो संस्था चाहिएको छ। व्यक्ति भन्दा प्रणाली बलियो, सरकारभन्दा संविधान र कानुन बलियो तथा नेताभन्दा नागरिक अधिकार बलियो हुने व्यवस्था निर्माण गर्नु नै जेनजी आन्दोलनको दीर्घकालीन उद्देश्य हुनुपर्छ। आजको अवस्थामा नेपाली जनताले नयाँ सरकारसँग मुख्यतः पाँच कुरा खोजिरहेका छन्—भ्रष्टाचारमा परिणाममुखी कारबाही, युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी र अवसर, जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, सरकारी सेवामा सहजता र राजनीतिक संस्कारमा वास्तविक परिवर्तन। यी पाँच क्षेत्रमा सरकारले ठोस उपलब्धि देखाउन सक्यो भने जेनजी आन्दोलन केवल एउटा विद्रोहको घटना नभई नेपाली राज्य पुनर्निर्माणको सुरुआत बन्न सक्छ। तर यदि फेरि पनि पुरानै ढर्रा, पुरानै भागबण्डा, पुरानै संरक्षणवाद र पुरानै राजनीतिक संस्कार फर्कियो भने परिवर्तनको नाममा भएको राजनीतिक फेरबदलप्रति जनताको निराशा अझ गहिरो हुनेछ। भदौ २३–२४ को आन्दोलनदेखि आजसम्मको एक वर्षलाई हेर्दा नेपालले छोटो समयमै असाधारण राजनीतिक यात्रा तय गरेको देखिन्छ। एउटा सरकार ढल्यो, अन्तरिम सरकार बन्यो, निर्वाचन भयो, पुराना राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा ठूलो परिवर्तन आयो र नयाँ राजनीतिक शक्ति ठूलो जनादेशसहित सत्तामा पुग्यो। तर यो यात्राको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने समय अझै आएको छैन। किनभने सरकार परिवर्तन हुनु र शासन परिवर्तन हुनु दुई फरक कुरा हुन्। अनुहार परिवर्तन हुनु र राज्यको चरित्र परिवर्तन हुनु पनि दुई फरक कुरा हुन्। अब इतिहासले नयाँ सरकारलाई एउटा मात्र प्रश्न गर्नेछ—जेनजी आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको आवाजलाई तपाईंले राज्यको स्थायी संस्कारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुभयो कि सक्नुभएन? यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो, युवाले देशमै अवसर पाए, प्रशासन नागरिकमैत्री बन्यो, राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता स्थापित भयो, आन्दोलनका पीडितले न्याय पाए र राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित भयो भने भदौ २३–२४ को आन्दोलन नेपाली लोकतन्त्रको एउटा निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित हुनेछ। अन्यथा त्यो आन्दोलन केवल एउटा सरकार हटेको र अर्को सरकार आएको राजनीतिक घटनामा सीमित हुनेछ। अन्ततः भदौ २३–२४ ले नेपाली राजनीतिलाई एउटा यस्तो ऐना देखाएको छ, जसमा पुरानो सत्ता मात्र होइन, नयाँ सत्ताले पनि आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्नेछ। सडकले सरकार हटाउन सक्छ, मतपत्रले नयाँ सरकार बनाउन सक्छ, तर राष्ट्र निर्माण सडक र निर्वाचनले मात्र गर्दैन। राष्ट्र निर्माण तब हुन्छ, जब शासनमा इमानदारी, संस्थामा क्षमता, राजनीतिमा जवाफदेहिता र नागरिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन देखिन्छ। त्यसैले आजको वास्तविक प्रश्न “जेनजीले सरकार ढाल्यो कि ढालेन?” होइन; वास्तविक प्रश्न हो—जेनजीले उठाएको परिवर्तनको आवाजलाई नयाँ सरकारले जनताको जीवनमा अनुभूति हुने परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसको उत्तर आगामी दिनले दिनेछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ—भदौ २३–२४ ले नेपाली राजनीतिलाई बदल्ने मात्र होइन, नेपाली नागरिकले राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत बदलिदिएको छ। — राम पुकार यादव–प्रकृतिप्रेमी