सीमामा सडक विवाद : सरकार किन मौन ?

भारतले पश्चिम सीमामा चीन जोडन गरेको सडक निर्माणका क्रममा नेपाली भूमीको अतिक्रमण  भएको दावी गरिएको छ । लिपुलेक इलाकाको यो भातीय सडकले विगतको नेपाल, भारत र चीन त्रीदेशीय सीमा विन्दूको मान्यताको उल्लंघन गरेको दावी नेपाली पक्षको छ । खासमा यो सडकको निर्माण कार्य नयाँ भने होइन । यो सडक निर्माणका लागि भारतले सन २०१५ देखि नै वजेट विनियोजन गर्दै आएको बताइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नभएको भने होइन तर जनसामान्यले जानकारी पाउने गरी नेपाल सरकारबाट ठोस र प्रभावकारी कूटनैतिक पहल भने भएको देखिएन । हाल जनस्तरमा आवाज उठिसकेपछि सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ । सरकारका तर्फबाट यसबारे भारत सरकरालाई जानकारी गराइसकिएको र भारतबाट यससम्बन्धमा कोरोना समस्या समाधानपछि दुई पक्षीय वार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको बताइएको छ । यसो हो भने स्वभाविकरुपले प्रश्न उठ्छ, सडक निर्माणलाई कोरोनाले नछेक्ने अनि दुई देशबीच वार्ता गर्न भने कोरोनाले बाधा उत्पन्न गर्ने ? अहिले सञ्चार प्रविधिको उच्चतम विकास भइसकेका अवस्थामा वार्ता गर्न कुनै खास समय र स्थान कुरिरहन जरुरी छैन ।  यसअघि गत वर्ष २०७६ को कार्तिकतिर पनि यही सीमा विन्दू विवादका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चर्चामा आएको थियो । त्यसवखत भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेको भनिएको थियो । त्यस नक्शामा भारतले पश्चिम नेपालको सीमा भूमी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफूभित्र समेटेको प्रचारित भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्चाको विषय बनेको स्मरणीय छ । त्यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै त्यही नक्शाका आधारमा भारतले अहिले सडक निर्माण गरेको विषय यतिखेर चर्चामा छ ।  यो सँगै नेपालमा एकपटक पुनः राष्ट्रियताको विषय केही व्यक्ति र वर्गका लागि राजनीतिक दुनो सोझ्याउने माध्यम बन्न पुगेको छ भन्दा असंगत नठहरिएला । साँच्चै यी विवादका विषय हुन् भने यिनको समाधान आपसी वार्ता र संवादबाटमात्र सम्भव हुन सक्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । एक अर्काप्रतिको विष वमनले समाधानको चूरो पहिल्याउन नसकिने पक्का छ ।  नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी मित्र मुलुक हुन् । यसै आधारमा दुबै देशबीच सीमासम्बन्धी केही विवाद छन्,जो दुबै देशमा स्वीकारिएको छ । यस्तो विवादलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । झण्डै एक हजार छ सय किलोमिटर खुला सीमाना रहेको यी दुबै देशबीचको अधिकांश सीमाको निर्धारण नदी नाला र खोलाका आधारमा गरिएको छ । स्वाभाविक छ, नदी नालाको मार्ग निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र यसै कारणले सीमा पनि परिवर्तन भइरहने यथार्थबाट पन्छिन मिल्दैन । अझ, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको बल्झिएको पुरानो घाऊ हो । दुई सामान्य छिमेकीमा त जग्गाको सीमासम्बन्धी समस्या हुन्छ भने यो त दुई राष्टको यति लामो खुला सीमानाको कुरा हो, विवादलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । अस्वाभाविक त नेपालले समयमै समाधानको उपाय नखोज्नु हो । वैज्ञानिक र व्यवहारिकरुपमा यस समस्याको समाधान द्वीपक्षीय समझदारीका आधारमा खोजिनु उपयुक्त हुन्छ ।  नेपाल–भारतबीच अनेकौ ठाउँमा सीमा समस्या रहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यससँगै अर्को यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन, त्यो हो–सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कहिल्यै पनि ठोसरुपमा चासो देखाएन । पछिल्लोपटक नेपालले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सन २०१५ मा यस क्षेत्रका बारेमा भारत र चीनसमक्ष असहमति व्यक्त गर्दै आफ्नो पक्ष राखेको थियो त्यसवेला सडकमार्फत् भारत र चीन जोड्नेसम्बन्धी दुवै देशबीच सम्झौता भएको थियो । कोइरालाले यो कुरा उठाउँदा उनी दुवै छिमेकीका लागि अप्रीय भए । कुनै पनि छिमेकी देशको औपचारिक भ्रमण नगर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी दरिए ।  सामान्यतया देशभित्र यदाकदा यससम्बन्धी आवाज उठद नेपाल सरकार थोरै गम्भीरजस्तो देखिए पनि अरुबेला कानमा कपास कोचेर बस्ने गरेको कुराबाट कोही अनभिज्ञ छैनन् । अहिले पनि भएको त्यही हो । जनस्तरबाट लिपुलेक र त्यहाँको सडकबारे आवाज उठाइएपछि सरकार गम्भीर भएकोजस्तो देखियो र परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘लेटरप्याड’मा वेनामी हस्ताक्षरयुक्त एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्रनो दायित्व पूरा भएको ठान्यो । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा कसैको हस्ताक्षर हुनु जरुरी छ कि छैन भन्नेबारेमा अलग वहस अपेक्षित छ । तर आधिकारिकताका दृष्टिले नेपाली जनताले त्यो विज्ञप्तिमा जिम्मबेबार व्यक्तिको हस्ताक्षर खोजेका हुन् भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन । विज्ञप्तिबाहेक जनताले बुझ्ने गरी सरकारले समस्या समाधानका दिशामा ठोस तदारुकता अपनाउने संकेत भने देखिएन ।  ठीक छ, अहिले भारतको नक्शा र सडकलाई आधार मानेर नेपालभित्र विरोध जनाइएको छ, यसलाई अस्वाभाविक भन्न नसकिएला । तर यसभन्दा पहिले आम नेपालीले नेपालकै नक्शाहरुको विश्लेषण गरेर सर्वस्वीकृत धारणाको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । धेरैको आरोप छ, नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्शाहरुमा माथि उल्लेख गरिएका पश्चिम नेपालका स्थानहरुको स्पष्ट समावेश गर्ने गरेको छैन । भन्नेहरुले त कहाँसम्म भन्छन् भने निकै लामो समय भइसक्यो नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणासहितको नक्शा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रश्न फेरि पनि उठ्छ, आखिर नेपाल मौन किन त ? सरकारको यो मौनताको रहस्य के हो ?  भनिन्छ, नेपालसँग आधिकारिक दस्तावेजहरुको अभाव छ । त्यस्ता दस्तावेजहरु कतै अन्यत्र नै छन् । विज्ञहरुका अनुसार नेपालको भूगोलसँग जोडिएका आधिकारिक दस्तावेजहरु नेपाल सरकारसँग नहुँदा नेपालको अवस्था रक्षात्मक बन्ने गरेको छ र यही कारण हो नेपालले स्पष्टरुपमा आफ्नो आधिकारिक अडान राख्न सकेको छैन । यथार्थ के हो ? सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । जनतालाई सही सूचना दिनु सरकारको कर्तव्य हो । स्पष्ट सूचनाको अभावमा जनता गुमराहमा रहँदै आएका छन्, जो कुनै पनि हालतमा उचित होइन । जनतालाई गुमराहमा राखेर निर्माण गरिएको कुनै पनि राष्ट्रिय नीति दीगो हुन नसक्ने पक्का छ । नेपालको भूगोल नीतिलाई यहाँका सत्ता सञ्चालकले यस्तै एक विषय बनाएका छन् । वजारमा भारत तथा चीनले व्यवशायिक (कमर्शियल) प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका नक्शामात्र उपलब्ध छन् जसले नेपालको स्वार्थ कुनै पनि हालतमा पुरा गर्न सक्दैन । अझ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता व्यापारिक र रणनीतिक महत्वका स्थानका बारेमा त यी नक्शाहरु मौन रहनु अत्यन्त स्वाभाविक छ, किन भने यी ठाउँहरुका बारेमा भारत र चीन दुबै देशको स्वार्थ मिल्ने गरेको छ । यही कारण हो, विगतमा नेपाललाई जानकारी नदिइकनै यी दुबै देशले पश्चिमको त्रिदेशीय सीमासम्बन्धमा आपसमा समझौता गरे र हाल त्यसै आधारमा भारतले सडक बनायो । यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यी दुबै देशले कमजोर मानेरै होला शायद नेपाललाई अलग्याएर आफूखुसी सीमासम्बन्धी निर्णय गर्ने गरेका छन् र नेपाल चूप लागेर बस्न बाध्य छ । यस्तोमा नेपाली जनताले कुनै एक खास राष्ट्रको मात्र विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।  निश्चय पनि पश्चिमी सीमा त्रिदेशीय सीमा विन्दू हो । यहाँनिर कुनै समस्या छ भने त्यसको समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीन तीनै देश गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ । यी तीनै देशबीच संयुक्त वार्ता र संवादबाटमात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन । देशभित्रमात्र यो मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा लपेटेर कुनै दल र दवाव समूहले चर्काउने कार्य गर्दछन् भने त्यसबाट अपेक्षित परिणाम ननिसक्ने पक्का छ । किन भने, यो समस्याको समाधान नेपाल सरकार एक्लैले गर्न सम्भव छैन । हो, राजनतिक दल र दवाव समूहले सिर्जना गरेको आवाजले निश्चय पनि दवावको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ र यस आधारमा नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनका दिशामा अग्रसरता देखाउन सक्छ र देखाउनु पनि पर्छ । नेपालको भूगोल निर्धारणको पछिल्लो आधारका रुपमा सन १८१६ को सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गरिएको छ । निश्चय पनि त्यसवेला नेपालको कुनै नक्शा बनेको हुनुपर्छ । त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनका बीचमा भूगोल प्रभावित हुने गरी सीमासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता भएको जानकारी कुनै नेपालीलाई छैन । यो सत्य हो भने सुगौली सन्धीताकाकै नक्शा नेपालको आधिकारिक नक्शा भएको कुरामा विमति हुन सक्दैन । यो नक्शा अब नेपाल सरकारबाट आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । होइन, यसभन्दा बाहेक यी तीनै देशबीच कुनै समयमा कुनै गोप्य सन्धी सम्झौता भएका छन् भने त्यसको जानकारी पनि आम नेपालीलाई हुनु जरुरी छ ।